हर बेघर को घर - हम सभी गरीब, आवासहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमन्तु जाति, पिछड़ा व वंचित एवं अन्य गरीब परिवारों को आवासीय पट्टे की भूमि तथा आवास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
हम प्रदेश में माँ अन्नपूर्णा कैंटीन स्थापित करेंगे, जिसके अंतर्गत गरीबों के लिए न्यूनतम मूल्य पर भोजन की व्यवस्था करेंगे।
हम पिछड़ा वर्ग समुदायों के सदस्यों को आवेदन के 15 दिनों के अंदर एवं नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र वितरण करने की व्यवस्था करेंगे।
हम प्रदेश में मछुआरा समुदाय के युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए नदियों के पास लाइफ गार्ड की नियुक्ति करेंगे।
हम प्रशिक्षण अकादमियों की स्थापना करेंगे, जिनमें ओ.बी.सी. युवाओं को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी।
हम अनुसूचित जाति समुदायों के सदस्यों को आवेदन के 15 दिनों के अंदर एवं नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र वितरण करने की व्यवस्था करेंगे।
हम नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ़ रेप्यूट में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
हम संत रविदास मिशन के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति के बालकों और बालिकाओं के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (ATS) स्थापित करेंगे।
हम ई.डब्ल्यू.एस. कल्याण बोर्ड का गठन कर ई.डब्ल्यू.एस. के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण एवं 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।
हम वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को बढ़ाकर ₹1,500 प्रतिमाह करेंगे।
हम दिव्यांगों की पेंशन को बढ़ाकर ₹1,500 प्रतिमाह करेंगे।
हम निर्माण श्रमिकों को ₹1 लाख तक का कोलैटरल फ्री ऋण प्रदान करने के लिए उन्हें श्रमिक क्रेडिट कार्ड (एस.सी.सी.) देंगे।
हम प्रत्येक संभाग में मजदूरों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण को पूर्ण करेंगे।
हम सभी निर्माण श्रमिकों को मुफ्त जीवन बीमा प्रदान करेंगे।
हम निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे।
हम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का विस्तार करते हुए मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
हम सभी शहरों में टाउन वेंडिंग कमेटी की स्थापना करेंगे एवं नए वेंडिंग जोन बनाएंगे।
हम सभी स्ट्रीट हॉकर्स एवं ई-कॉमर्स से जुड़े डिलीवरी बॉयज को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जोड़ेंगे।
हम ई-कॉमर्स से जुड़े डिलीवरी बॉयज को सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं में शामिल करेंगे।
हम सभी शहरों में ई-रिक्शा एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट सुविधाओं के साथ ऑटो रिक्शा स्टैंड एवं पार्किंग स्थल बनाएंगे।
हम सभी ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी चालकों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेंगे।
