प्रदेश में सुशासन की स्थापना और न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रशासन निरंतर सक्रिय है। भूमाफिया-मुक्त वातावरण का निर्माण सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, ताकि प्रत्येक नागरिक सुरक्षित महसूस करे और उसकी वैध संपत्ति पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण न हो सके। इसी उद्देश्य से क्षेत्रीय शिकायतों और विवादों को संवेदनशीलता के साथ सुना जा रहा है।
भूमि विवाद से संबंधित मामलों में प्रशासन न केवल त्वरित कार्रवाई कर रहा है, बल्कि प्रभावित लोगों की बात को विस्तार से सुनकर उचित समाधान भी सुनिश्चित कर रहा है। स्थानीय स्तर पर उप जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित संवाद स्थापित किए जा रहे हैं, ताकि न्याय की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बन सके।
न्याय, सुरक्षा और सुशासन को केंद्र में रखते हुए सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश में हर व्यक्ति बिना भय के अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके। कानून के शासन को सर्वोपरि मानते हुए प्रशासनिक तंत्र निरंतर सक्रिय है और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम उठा रहा है। जनता के हितों की रक्षा और समाज में विश्वास कायम रखना ही इस पहल का मुख्य लक्ष्य है।
